Current Affairs

3 January 2017

बुकर पुरस्कार विजेते कांदबरीकार जॉन बर्जर यांचे निधन

कलात्मक समीक्षेची परंपरा सुरू करणारे बुकर पुरस्कार विजेते कांदबरीकार जॉन बर्जर यांचे वयाच्या ९० व्या वर्षी नुकतेच निधन झाले. ‘G’ हे एकाक्षरी शीर्षक असलेल्या कादंबरीसाठी त्यांना १९७२ मध्ये मॅन बुकर पुरस्कार मिळाला होता. पुरस्काराच्या मिळालेल्या रकमेपैकी अर्धे मानधन 'द ब्लॅक पँथर्स' या आफ्रिकन-अमेरिकन चळवळीसाठी त्यांनी दिले. मार्क्सवादी मर्मज्ञ म्हणून ओळखले जाणारे बर्जर यांच्या 'वेज ऑफ सीईंग' या 'बीबीसी'वरील मालिकेतून कलात्मक समीक्षेमध्ये एक राजकीय दृष्टीकोन आणला.

डेविड आर. सिम्लिह यूपीएससीच्या अध्यक्षपदी

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी प्रोफेसर डेविड आर. सिम्लिह यांची यूपीएससीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. यूपीएससीच्या अध्यक्षाची निवड घटना कलम ३१६ नुसार राष्ट्रपतीमार्फत केली जाते.
ते अलका शिरोही यांची जागा घेणार असून २१ जानेवारी २०१८ रोजी निवृत्त होतील. त्यांनी ४ जानेवारी २०१७ रोजी पदभार स्वीकारला आहे.
२५ जून २०१२ रोजी त्यांची यूपीएससीच्या सदस्यपदी निवड झाली होती.
डेविड आर. सिम्लिह हे शिक्षणतज्ज्ञ, लेखक, इतिहासकार असून ते यापूर्वी अरुणाचल प्रदेश मधील राजीव गांधी विद्यापीठाचे उप-कुलगुरू होते.

आंध्रप्रदेशची एनटीआर आरोग्य रक्षा योजना

आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी जनतेला वैद्यकीय उपचार पुरविण्यासाठी एनटीआर आरोग्य रक्षा योजना सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये १०४४ आजारांचा समावेश करण्यात आला असून २ लाख रुपयापर्यंतचे मोफत उपचार करता येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दरडोई वर्षाला १२०० रुपयाचा प्रीमियम भरावा लागणार आहे.

आंबेडकर स्वाधार योजनेला मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३ जानेवारी २०१७ रोजी पार पाडलेल्या बैठकीमध्ये अनुसूचीत जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी आंबेडकर स्वाधार योजनेला मंजूरी देण्यात आली आहे.

योजनेची वैशिष्ठ्ये

राज्यातील अकरावी, बारावी आणि त्यानंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर क्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश मिळालेल्या, परंतु कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचीत जाती व नवबौद्ध विध्यर्थ्यांसाठी ही योजना आहे.
या योजनेची अमलबजावणी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ जिल्हानिहाय गुणवत्ता यादिनुसार सुमारे २५,००० विद्यार्थ्यांना होणार असून त्याकरिता शासन दरवर्षी १२१ कोटी खर्च करणार आहे.
विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी वार्षिक रक्कम आधार क्रमांकाशी संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.