Current Affairs

15 January 2017

देशातील 44 विमानतळे ‘उडान’साठी अनुकूल

देशातील 44 विमानतळांचा ‘उडान’ या प्रादेशिक हवाई संपर्क यंत्रणेसाठी (आरसीएस) अधिक प्रभावीपणे वापर करता येऊ शकतो, असे ‘फिक्की’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
मेट्रो शहरे, विविध राज्यांच्या राजधान्या, महत्त्वाच्या औद्योगिक, व्यावसायिक आणि पर्यटन केंद्रांवर असणाऱ्या 370 विमानतळांची यादी फिक्कीने तयार केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सेवा कंपनी ‘केपीएमजी’च्या सहकार्याने हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशातील चार, तर महाराष्ट्रातील तीन विमानतळाचा यासाठी वापर केला जाऊ शकतो.
‘आरसीएस’ यंत्रणेच्या उभारणीसाठी 22 राज्यांनी पुढाकार घेतला असून, 30 विमानतळांना या यंत्रणेमध्ये तातडीने सामावून घेणे शक्‍य आहे.
राष्ट्रीय हवाई वाहतूक धोरण-2016 अन्वये आरसीएस / उडाण (उडे देश का आम नागरिक) ही योजना सुरू करण्यात आली.

प्रलंबित खटल्यांत महाराष्ट्र दूसरा

देशभरात न्यायप्रविष्ट खटल्यांची परिस्थिति बिकट असून तब्बल तीन कोटी खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रससिद्ध केला आहे.
देशभरातील सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये 2 कोटी 81 लाख 25 हजार 600 नागरी व गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
‘भारतीय न्यायिक वार्षिक अहवाल 2015-16’ आणि ‘अॅक्सेस टू जस्टीस अहवाल 2016’ हे दोन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केले आहेत.
सर्वाधिक खटले पलंबित असलेल्या राज्याच्या यादीत उत्तर प्रदेश नंतर महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.

अहवालातील इतर मुद्दे

राज्ये व प्रलंबित खटले
उत्तर प्रदेश – 58.80 लाख
महाराष्ट्र – 31.80 लाख
पश्चिम बंगाल – 27 लाख
बिहार – 20.88 लाख
गुजरात – 20. 56 लाख
1 कोटी 89 लाख 4 हजार 222 खटल्यांचा निपटारा झाला
न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हेच प्रलंबित खटल्यांमागील प्रमुख कारण
जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुमारे 5000 न्यायाधीशांची रिक्त पदे
येत्या काही वर्षांत किमान 15 हजार न्यायाधीशांची आवश्यकता भासणार
विद्यमान न्यायाधीशांची संख्या फक्त नव्या खटल्यांची हाताळणी करण्यापुरतीच मर्यादित.

माजी क्रिकेटपट्टू व माजी खासदार नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. सिद्धू हे राज्यसभेच्या सदस्यत्त्वाचा राजीनामा देऊन भाजपामधून बाहेर पडले होते. सिद्धू यांची पत्नी नवज्योत कौर यांनीही 20 नोव्हेंबर रोजी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.

पाळीव प्राण्यांच्या बाजारपेठेवर शासकीय नियमन

गेल्या दोन दशकांपासून भारतात झपाट्याने वाढणारी पाळीव प्राण्यांची आणि त्यांच्यासाठीच्या उत्पादंनांची बाजारपेठ अद्यापही अनिर्बंधच होता. पाळीव प्राण्यांच्या व्यवसायचे नियमन तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे.

काय आहे मसुदयात ?

पाळीव श्वानांची पैदास (ब्रिडिंग) आणि विक्री व्यवसाय करणार्‍यांना प्राणी कल्याणकरी मंडळाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक.
प्राण्यांचे साहित्य विक्री करणार्‍या दुकानांनाही नोंदनी करणे बंधनकारक.
विक्री करण्यात येणार्‍या प्रत्येक श्वानाला मायक्रो चीफ बसविणे बंधनकारक.
दोन महिन्यांपेक्ष लहान श्वानांची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
प्राण्यांचे शेपूट कापणे, कान शिवने यावर बंदी
पैदास केंद्रातील सुविधा आणि श्वानांची निगा राखली जाते का याची दरवर्षी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार
प्रतेक व्यवसायिकाने त्याच्याकडील एकूण श्वान, प्रजाती, पिल्लांची संख्या, विक्रीचे व लसीकरणाचे तपसील यांची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे.

भारतीय चित्रपट श्रुष्टीतील भरीव योगदानाबद्दल जेष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना 16 जानेवारी 2017 रोजी यूएसके फौंडेशनने जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान केला आहे.

लोकसत्ता संपादकीय :

जवानांच्या संख्येचा विचार करता भारतीय लश्कर जगात चौथ्या स्थानी आहे. निमलष्करी दले जगात पाचव्या स्थानी आहेत. सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलिस दल, आसाम रायफल्स, इंडो तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस, सशस्त्र सीमा बल यांचा समावेश निम लष्करी दलात होतो. निम लष्करी दलातील जवानांची संख्या 10 लाख पेक्षाही आहे. या दलांचे नियंत्